उन्नाव।विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के 37 बिन्दुओं की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों व सेतुओं का निर्माण, नवीन सड़क निर्माण व चैड़ीकरण, सोलर पम्प स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सिंचाई एवं सिल्ट सफाई, निराश्रित गौवंश, स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व दवाओं की उपलब्धता, गोल्डन कार्डों की प्रगति, ऑपरेशन कायाकल्प, री-बोर/हैण्डपम्प मरम्मत की प्रगति, पीएम आवास शहरी/ग्रामीण योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना, पेयजल आपूर्ति, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कन्या सुमंगला योेजना, पोषण अभियान, दुग्ध विकास, विद्युत व्यवस्था सहित समस्त 37 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थी परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराएं।
जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कार्यवाही होगी। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त समस्त पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएं तथा लाभार्थियों के क्लेमों का समय से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायकों द्वारा आयुष्मान भारत योजना के समस्त पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने में तेजी लाई जाए तथा समस्त लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालयों में चस्पा करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीएचसी/पीएचसी पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। चिकित्सक किसी भी कीमत पर मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखें। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दिये कि निर्माणाधीन सड़कों व चैडीकरण के कार्य को बारिश से पूर्व अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि पेंशन योजनाओं के समस्त पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन उपलब्ध करायी जाए, जिन लोगों की केवाईसी न होने की वजह से पेंशन रूक गई है उनका तत्काल केवाईसी कराकर पेंशन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड काटे जाने की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करें ताकि कोई भी पात्र राशन कार्ड धारक राशन लेने से वंचित न रहे।
