एनजीओ को रेग्युलेट करने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, कहा- सख्त प्रावधान जरूरी

रिकॉर्डतोड़ गर्मी, लू के थपेड़े… कब तक बरसती रहेगी आसमान से आग? IMD की भविष्‍यवाणी जान लीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की फॉरेन फंडिंग को रेग्युलेट करने वाले कानून को बहाल रखते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक तौर पर वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई बार विदेशी कंट्रीब्यूशन जिस उद्देश्य के लिए लिया जाता है उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए नहीं होता है। इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान जरूरी है क्योंकि पहले का तजुर्बा यही रहा हैकि फॉरेन कंट्रिब्यूशन का गलत इस्तेमाल कई बार हुआ है। बेंच ने कहा है कि कानूनी बदलाव से संबंधित धारा-7, 12 (1)(ए), 12 ए और 17 संवैधानिक दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जिसमें केंद्र सरकार को एफसीआरए से संबंधित नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी।

Yuzvendra Chahal-Virender Sehwag News: 15वीं मंजिल से लटकाना मजाक नहीं… भड़के वीरेंद्र सहवाग ने युजवेंद्र चहल से पूछा सिरफिरे का नाम, बाद में हटाया ट्वीट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफसीआरए कानून के बदलाव का बचाव किया था और कहा था कि इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मसलों में दखल से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि एफसीआरए संशोधन कानून का उद्देश्य यह है कि एनजीओ के फंड डायवर्जन और किसी तरह के कदाचार को रोका जाए।

नवरात्र में मीट कटना बंद होना चाहिए… मुस्लिम स्‍कॉलर के यह कहते ही लोग बजाने लगे ताली
केंद्र सरकार ने कहा था कि यह बदलाव जरूरी था क्योंकि कुछ विदेशी ताकतों द्वारा और विदेशी सरकारों की ओर से भारत के आंतरिक मामले और राजव्यवस्था में दखल की कोशिश की जा रही है। इस तरह की मंशा को रोकने के लिए कानूनी बदलाव किया गया है। इस बदलाव से एनजीओ की जवाबदेही और मॉनिटरिंग हो सकेगी।