संवाददाता सचिन पाण्डेय
उन्नाव-विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में जिला बैंकर्स समिति बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में डीएम ने समस्त बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने तथा रोजगार एवं लाभार्थी परक योजनाओं के तहत ज्यादा से ज्यादा ऋण स्वीकृत करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, एमएसएमई क्षेत्र, मत्स्य एवं पशुपालन आदि योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों को शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करे।
बैंकर्स सरकार द्वारा संचालित रोजगार एवं लाभार्थी परक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों को बिना किसी विलम्ब के स्वीकृत किया जाये, ताकि लाभार्थी उस योजना का सदुपयोग कर सके। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों को निरस्त कदापि न किया जाये। ऋण आवंटन में न्यूनतम प्रगति पर बैंक आफ महाराष्ट्र, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, यूनियन एवं केनरा बैंक आदि के मैनेजर्स पर नाराजगी जताई और कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण आवंटन में प्रगति लायी जाये अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। इस मौके पर डीएम ने कहा कि सभी बैंक ग्राहक सेवाओं में सुधार लाये तथा जन शिकायतों का समय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, अग्रणी जिला प्रबन्धक सुनील वर्मा, उपायुक्त उद्योग करूणा राय, जिला कृषि अधिकारी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजेश कुमार, डीडीएम नाबार्ड ऋचा बाजपेयी सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।
