कानपुर देहात। गांवों में गंदगी न रहे और ग्रामीणों को स्वच्छ परिवेश मिले। इस मंशा से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 618 पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (आरआरसी) बनाए जा रहे हैं। अब तक 10 ब्लॉक में 300 आरआरसी बनकर तैयार हो चुके हैं। एक आरआरसी के निर्माण में लगभग तीन से पांच लाख रुपये लागत आई है। इस तरह करोड़ों रुपये खर्च हो जाने के बाद भी यह शोपीस बने हुए हैं।
गांव में न घर-घर कूड़े को एकत्र कराया जा रहा है और न गीले-सूखे कूड़े की छटनी हो रही है। सरकार की मंशा थी कि अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनने के बाद गांव में गंदगी न फैले। इसलिए गांव से निकलने वाले कचरे को इन केंद्रों पर लाकर गीला व सूखा कचरा अलग किया जाना था। इसके साथ ही जैविक खाद बनाई जानी थी। वहीं अजैविक प्लास्टिक कचरे को पीएमयू यूनिट में भेजकर निस्तारण के बाद ब्रिकी के लिए तैयार किया जाना था। इससे ग्राम पंचायतों की आय में बढोतरी होती। मगर कुछ जगह को छोड़ कर अधिकांश जगहाें पर इनका संचालन बजट के कारण अटका है। यहां पर कई जगह मशीनें नहीं हैं तो कई जगह घरों से कूड़ा लाने के लिए ई-रिक्शे भी नहीं है।
कहीं उगी घास तो कहीं लटक रहे ताले
राजपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लाखों के बजट से आरआरसी सेंटर बनाए गए है। इन्हें तैयार हुए एक साल हो चुका है। मगर इनका संचालन शुरू नहीं हो पाया। इससे ठोस व गीले कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी से आरआरसी सेंटर शोपीस बने हुए हैं। इनके संचालन के लिए ई-रिक्शे भी लिए जाने थे। मगर कई पंचायतों में जिम्मेदार बजट का अभाव बता रहे हैं, तो कई जगह पंचायत के प्रतिनिधि इनके संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं।
