उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिलों में तैनात डीएम-एसपी सहित अन्य IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारी सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठ सकेंगे। यह आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर जारी हुआ है और शासन स्तर से सभी अधिकारियों को भेजा गया है। इस फैसले के बाद अधिकारियों में चिंता देखी जा रही है, और चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को रद्द करने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। राज्य सरकार के इस कदम को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह अधिकारियों के बीच असंतोष का कारण भी बन सकता है।
