सीडीओ अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु की बैठक का हुआ आयोजन

सचिन पाण्डेय

उन्नाव। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज की अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नोटिस पे, ग्रेच्युटी, छटनी का मुआवजा, कारखानों की मनमानी, श्रमिकों के लम्बित भुगतान, श्रमिक उत्पीड़न, श्रमिक चिकित्सा, सेवानिवृत्त होने पर श्रमिकों को अर्नलीव का भुगतान आदि से संबंधित शिकायतों का अनुश्रवण किया गया। इस मौके पर श्रम विभाग के अधिकारियों तथा आई०आई०ए० के सदस्यों/कारखाना संचालकों को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करते हुए समय से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक के परिवार को तत्काल अनुमन्य राहत उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि जनपद उन्नाव में उद्योेगों/कारखानों में कार्यरत शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए ताकि सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्माण क्षेत्र तथा संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उ0प्र0 सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में ई-पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ई- श्रम कार्ड के कई फायदे हैं, धारकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा व आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रू० तक कि कैशलेश चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। कारखानों व वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कन्यादान योजना, श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता, मृतक आर्थिक सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योेजना, श्रमिक क्रीडा प्रोत्साहन योजना, तीर्थयात्रा योजना आदि कई प्रकार की योेजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योेजना संचालित की गयी है, जिसके तहत हर श्रमिक को 60 वर्ष के उपरान्त न्यूनतम 3 हज़ार रू० पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। यह पेंशन श्रमिकों के काॅन्ट्रिब्यूशन के आधार पर मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष तक के कामगार को हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान करना होगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जनपद उन्नाव को 1500 लाभार्थियों का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने जनपद के समस्त श्रमिक बन्धुओं से अपील की है कि वे श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करा लें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में सहाय श्रमायुक्त एस0एन0नागेश, एसीएमओ डा० आर एस रविदास, अधिशाषी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी हरदयाल अहिरवार, अधिशाषी अभियन्ता शारदा नहर शैलेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रेम शंकर सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेन्द्र प्रसाद, आई0आई0ए0 के सदस्य जी0 एम0 मिश्रा एवं ए0 के0 माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।