मिल जानकारी के मुतबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी एक हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी। इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर डीएम जवाबदेह होंगे। साथ ही कम वर्षा से प्रभावित 62 जिलों राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यह निर्देश एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए।
किसानों को खेतों की सिंचाई में कोई समस्या न हो इसके लिए सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।
सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में एक-एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक-एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।
