उप्र नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड ने सरकार को पार्किंग के लिए एक समान नियम व शुल्क तय करते हुए उप्र नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण एवं संचालन) नियमावली को लागू करने का सुझाव दिया है। फिलहाल अभी तक लागू नहीं हो सका ।
यह सुविधाए देनी होंगी ।
- सीसीटीवी, इनवर्टर, जनरेटर, शौचालय, पिंक शौचालय, सुरक्षा गार्ड और फायर फाइटिंग की व्यवस्था।
- दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए तय शुल्क का घंटेवार सूचना का बोर्ड लगाना होगा।
- संबंधित ठेकेदार के अलावा वहां कार्यरत कर्मियों के नाम व मोबाइल नंबर लिखा बोर्ड लगाना होगा।
दरअसल शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग का खेल चलता है। जहां अक्सर जाम लगते हैं, वहां निकाय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार अवैध पार्किंग बनाकर 10 से 30 रुपये तक की शुल्क की वसूली करते हैं। वहीं कई स्थानों पर नगर निकाय के संबंधित अधिकारी ही पार्किंग बनाकर वसूली शुरू कर देते हैं तो कई स्थानों पर दबंग अवैध पार्किंग बनाकर वाहनों को खड़ा कराने लगते हैं। इससे कई बार मारपीट जैसी स्थिति भी बन जाती है । इन्ही हालातों को देखकर नियमवाली लागू करने का सुझाव दिया गया ।
जल्द ही नियमावली को मुख्यमंत्री से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा।
