चार साल बाद एक बार फिर डीएम सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को समीक्षा करने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले चार सालों से इसमें किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए इस पर देखा जाए कि क्या हो सकता है।

डी एम सर्किल रेट बढ़ने के बाद राज्य सरकार की आय में बद्धि होगी। यूपी के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में डीएम सर्किल रेट भी है।

क्या होता है सर्किल रेट ?

• डीएम जिले स्तर पर इस रेट को तय करता है। आबादी और सुविधाओं के आधार पर तहसीलवार इसकी दरें तय की जाती हैं। इन दरों के आधार पर ही भवन व भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क लगता है।
• वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में डीएम सर्किल रेट नहीं बढ़ा। वर्ष 2019 में कोविडकाल के चलते किसी भी तरह की दरें नहीं बढ़ाई गईं, जिससे आम जनता के ऊपर कोई बोझ पड़े।