उन्नाव। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंकर्स के साथ जिला स्तरीय परार्मश समिति (डीसीसी) की बैठक की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ऋण जमानुपात, वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष कृषि, एमएसएमई व अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, फसली ऋण एवं किसान/पशुपालक/मत्स्य पालक के्रडिट कार्ड, ओडीओपी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीसीएल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, घर-घर केसीसी अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि सरकार द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं के ऋण सम्बन्धी लम्बित सभी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का उद्देश्य पूरा हो सके। बिना किसी वैध कारण के ऋण आवेदन कदापि निरस्त न किए जाएं। जनपद में बैंकिग सुविधा से वंचित पात्र लोगों के खाते खुलवाए जाएं तथा जरूरत के मुताबिक पात्र लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृत होने के बाद ऋण वितरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाए अन्यथा कार्यवाही होगी।
बैठक में डीडीओ संजय पाण्डेय, उप निदेशक कृषि डा0 मुकुल तिवारी, सीवीओ डा0 अनिल पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्रा, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सुनील वर्मा सहित जनपद के अन्य बैंकर्स मौजूद रहे।
