योगी सरकार के 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 20 राज्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने अपने साथ संबद्ध राज्यमंत्रियों को कार्य आवंटित कर दिए हैं और समय-समय पर बतौर प्रतिनिधि क्षेत्रों में भी भेजते हैं।
जलशक्ति विभाग के दूसरे राज्यमंत्री रामकेश निषाद को भी काम का आवंटन नहीं हुआ ।
श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी को विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ा काम दिया है। इससे वह संतुष्ट नहीं हैं।
कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही, संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी तथा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी को भी कार्य आवंटन नहीं हुआ है लेकिन इनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री के साथ सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।
ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से संबद्ध किए गए करीब आधा दर्जन से अधिक राज्यमंत्रियों को कामकाज का बंटवारा नहीं हुआ है। ज्यादातर राज्यमंत्रियों को केवल निरीक्षण, विधानसभा-विधान परिषद के सवालों व जनता के पत्रों का जवाब देने जैसे काम दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समय-समय पर राज्यमंत्रियों को कार्य के बंटवारे के निर्देश के बाद भी प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राज्य मंत्रियों को कार्य आवंटन नहीं किया है।
