उन्नाव। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के 37 बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों व सेतुओं का निर्माण, नवीन सड़क निर्माण व चैड़ीकरण, सोलर पम्प स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निवेश मित्र, मत्स्य पालन, फसल बीमा योजना, सिंचाई एवं सिल्ट सफाई, निराश्रित गौवंश, स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व दवाओं की उपलब्धता, गोल्डन कार्डों की प्रगति, ऑपरेशन कायाकल्प, री-बोर/हैण्डपम्प मरम्मत की प्रगति, पीएम आवास शहरी/ग्रामीण योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना, पेयजल आपूर्ति, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कन्या सुमंगला योेजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, कौशल विकास, सामुदायिक शौचालय, विद्युत व्यवस्था सहित समस्त 37 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।
इस अवसर पर डीएम द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास व लाभार्थीपरक कार्यक्रमों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित कराया जाए। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओ के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कार्यवाही होगी। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन को लेकर डीएम ने कहा कि जनपद के समस्त पात्र लाभार्थी परिवारों को जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएं।
उन्होने बताया कि जनपद में इस योजना के तहत 405512 परिवारों के कुल 1737986 पात्र लाभार्थी हैं। यह भी कहा कि जनपद के प्रत्येेक सीएचसी/पीएचसी/एचडब्ल्यूसी में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। सीवीओ को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में पशु टीकाकरण सुनिश्चित करा लें ताकि पशुओं में एफएमडीवी बीमारी फैलने को लेकर जन सामान्य में किसी भी प्रकार का भय एवं भ्रांति की आशंका न रहे। बाढ़ को लेकर सीएमओ को निर्देश दिए कि बाढ़ का पानी लौटने पर विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। इसको लेकर पर्याप्त तैयारियां करा लें, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा कम से कम हो। उन्होने जिला समाजकल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि समस्त पेंशन योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध करायी जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का व्यवस्थापन तत्काल कराया जाए। उन्होने श्रम विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं से पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रमिक पंजीकरण कराए जाएं। आईजीआरएस को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि सभी लोग आईजीआरएस मेें डिफाल्टर होने से बचें। शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के वास्तविक लाभार्थियों को ही मेहनताना मिले, इसमें किसी भी प्रकार का कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेयजल योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इनको ससमय पूर्ण कर शतप्रतिशत लोगों को पेयजल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर डीएम ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से साफ-सफाई, फॅागिंग व संचारी रोगों से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। डीएम ने नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत अमृत योजना से पार्कों के निर्माण में लगातार बरती जा रही लापरवाही को लेकर अधिशाषी अधिकारी उन्नाव ओम प्रकाश को अपना स्पष्टीकरण देने के सख्त निर्देश दिए हैं।
