लखनऊ . आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी । वही इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई फिर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तीथि तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रदेश में चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।
सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर ओबीसी की आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है।
वही सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंच गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले ही सौंप दिया था। जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अब इस इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है।
