मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी अभियान में और तेजी लाने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस थानों में समुचित साफ-सफाई व्यवस्था हो तथा थाना परिसर में पड़े निष्प्रयोज्य वाहनों को निस्तारित किए जाने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए। थाना एवं तहसील दिवस को और प्रभावी बनाया जाए। राजस्व विभाग एवं पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। उन्होंने आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थानों की कार्यवाही पर नजर रखी जा रही है। अगली बैठक में तहसीलों एवं थानों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद वाराणसी में विकास कार्यों की प्रगति एवं कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रस्तावित वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम के पूर्व लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने वाराणसी के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को इन परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच करने तथा स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा
पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए हर घर नल योजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में मैन पावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लायी जाए तथा राजस्व ग्रामों को ध्यान में रखते हुए सर्वे कार्य पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डरों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। वेण्डरों से अवैध वसूली कतई न होने पाए।
अतिक्रमण के सम्बन्ध में कहा
अतिक्रमण के सम्बन्ध में कहा कि इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कोई भी सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्य सड़क पर नहीं होना चाहिए। सड़कें जनसामान्य के आवागमन के लिए पूरी तरह खुली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए गो-आश्रय स्थल बनाए जाने के बजाए पुराने गो-आश्रय स्थलों की क्षमता में वृद्धि की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित एवं व्यवस्थित तरीके से पुष्टाहार वितरण पर विशेष जोर दिया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाए।
कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे।
आगे उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाए तथा उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कमिश्नरी परिसर में बनने वाले इण्टीग्रेटेड कार्यालय भवन के कार्य को विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
