बस्ती मंडल ब्यूरो चीफ
शैलेश कुमार श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के सभी उपकरण लगाए जाएं कोर्ट परिसर में जाने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा उपकरण से होकर ही न्यायालय परिसर में गुजारना पड़ेगा आज बृहस्पतिवार को लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार, डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी सुरक्षा प्रशांत कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मंडल आयुक्त सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार आईजी रेंज जे रविंदर गौड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में मुख्यालय पर मौजूद एडीजी डीआईजी एसएसपी एसपी डीएम को प्रमुख गृह सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश के समस्त न्यायालय में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के सभी उपकरण लगाए जाएं आने वाले हर व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए न्यायालय परिसर में जाने वाले हर अधिवक्तागण का न्यायालयों के प्रतिनिधियों से सामंजस्य बनाते हुए पहचान पत्र चेक किया जाए जिससे न्यायालय परिसर में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर सकें इसका सभी अधिकारीगण कड़ाई से अनुपालन करेंगे किसी भी प्रकार किसी जिले के आला अधिकारी के द्वारा कोताही नहीं बरती जाएगी क्योंकि कल बुधवार को माफिया संजीव जीवा को जैसे अधिवक्ता के फेश में आए हत्यारे ने कोर्ट के अंदर माफिया संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या कर दी अब पेशी पर आने वाले किसी के द्वारा किसी की हत्या ना की जा सके पूरी सतर्कता बरती जाए जिससे न्यायालयों में आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रदेश की सभी अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या के बाद राज्य की सभी कोर्ट-कचहरियों में अलर्ट पर रहे। प्रदेश के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी जाए आने वाले हर अधिवक्ता का आई कार्ड चेक करने के बाद ही कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाए संजीव जीवा की हत्या के बाद यह अलर्ट जारी किया है। संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के दौरान एक शख्स ने गोली मार दी। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह सचिव ने कहा कि लखनऊ कोर्ट में पेशी पर आए कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का संदर्भ ग्रहण करते हुए राज्य के सभी जिलों की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोर्ट में पेशी पर आने वाले अभियुक्तों की सिक्योरिटी भी तय की जाए। जिले के समस्त सूचना तंत्र और सोशल मीडिया सेल को भी इस संबंध में सचेत कर दिया जाए।’
इतना ही नहीं, कोर्ट में मेटल डिटेक्टर तथा अन्य सुरक्षा उपकरण लगए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
