लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म रद्द किए जाने के फैसले पर योगी द्वारा कहा गया कि आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। और अगर यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। सरकार पिछड़ों का हक दिलाएगी ।
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है।
