जिला संवाददाता देवेंद्र तिवारी
उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में यातायात के सबसे व्यस्ततम केंद्रों में से एक, गांधी तिराहे को आखिरकार अवैध कब्जों से ‘आजादी’ मिल गई है। लंबे समय से जाम के झाम और फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जों से जूझ रहे इस चौराहे पर नगर पालिका और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की है। अधिकारियों ने सड़क किनारे पन्नी और तख्त डालकर व्यापार कर रहे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया है।
हालांकि, यह कार्रवाई केवल एक दिन की ‘हेडलाइन’ बनकर रह जाएगी या धरातल पर बदलाव लाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। प्रशासन ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोबारा कब्जा हुआ, तो केवल जुर्माना नहीं, बल्कि सीधे FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
शुक्लागंज मार्ग का ‘दम घोंट’ रहे थे ये अवैध कब्जे
गांधी तिराहा उन्नाव शहर का वह द्वार है जो शुक्लागंज और कानपुर को जोड़ता है। यहाँ सड़क के दोनों ओर अस्थायी रूप से तख्त, छप्पर और पन्नी लगाकर लगभग छह से सात बड़ी दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं। इन दुकानों के कारण सड़क की चौड़ाई आधी रह जाती थी, जिससे पीक आवर्स में यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो जाता था。
सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज ने बताया कि इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे。 प्रशासन ने एक दिन पहले ही मुनादी करवाकर चेतावनी दी थी, लेकिन जब दुकानदारों ने इसे अनसुना किया, तो बुधवार को नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर सारा सामान ज़ब्त कर लिया。
प्रशासन के दावे बनाम हकीकत: रोजगार और पुनर्वास के सवाल
इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने एक संवेदनशील पक्ष भी सामने रखा है। अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं है।
वैकल्पिक स्थान का वादा: प्रशासन ने दावा किया है कि हटाए गए दुकानदारों को नियमानुसार व्यवसाय करने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकारी जवाबदेही: सवाल यह है कि क्या ये वैकल्पिक स्थान केवल कागजों पर हैं? अक्सर देखा गया है कि वेंडिंग ज़ोन न होने के कारण दुकानदार कुछ दिनों बाद फिर से उसी जगह पर लौट आते हैं जहाँ से उन्हें हटाया गया था。
सिटी मजिस्ट्रेट की दो टूक— “दोबारा कब्जा मतलब जेल”
सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज ने स्पष्ट किया कि गांधी तिराहे जैसे व्यस्त चौराहे पर मामूली सा अतिक्रमण भी हजारों लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। उन्होंने नगरपालिका अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र की नियमित निगरानी की जाएगी।
सख्त निगरानी: पुलिस और नगर पालिका के प्रवर्तन दल को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस रूट पर लगातार पेट्रोलिंग करें।
FIR की चेतावनी: यदि किसी दुकानदार ने दोबारा सड़क पर अपना सामान फैलाया या अस्थायी निर्माण किया, तो उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सरकार और नगर पालिका से सीधे सवाल
इस कार्रवाई के बाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम प्रशासन से कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं:
इतने दिनों तक चुप्पी क्यों? जब यह अतिक्रमण सड़क पर फैल रहा था, तब नगर पालिका के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें तब जाम दिखाई नहीं दिया?
वेंडिंग ज़ोन की कमी: शहर में अब तक व्यवस्थित वेंडिंग ज़ोन क्यों नहीं बनाए गए? यदि दुकानदारों के पास निश्चित स्थान होता, तो वे सड़कों पर अतिक्रमण क्यों करते?
सिस्टम की निरन्तरता: क्या यह अभियान केवल एक सप्ताह का ‘दिखावा’ है? क्या गारंटी है कि एक महीने बाद गांधी तिराहा फिर से उसी पुराने हाल में नहीं होगा?
निष्कर्ष: स्थायी समाधान की तलाश
गांधी तिराहे से अतिक्रमण हटाना एक सराहनीय कदम है, जिससे शुक्लागंज की ओर आने-जाने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिली है। लेकिन प्रशासन को यह समझना होगा कि केवल डंडे के जोर पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए ठोस शहरी नियोजन और ‘नो वेंडिंग ज़ोन’ के कड़ाई से पालन की आवश्यकता है। जनता अब यह देखना चाहती है कि क्या गांधी तिराहा वाकई जाम से ‘स्थायी’ रूप से मुक्त हो पाएगा या प्रशासन की यह कार्रवाई केवल एक ‘रूटीन चेक’ साबित होगी।
