ब्यूरो ऋषभ तिवारी
उन्नाव। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश शुक्ला के नेतृत्व मुख्यमंत्री लखनऊ को सम्बोधित ज्ञापन जिला अधिकारी उन्नाव, के प्रतिनिधि न्यायिक मजिस्ट्रेट रामदेव निषाद को सौंपा।
ज्ञापन में अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की स्थिति बेहद चिंताजनक एवं उपेक्षापूर्ण है। अधिवक्ता समाज अपने को असुरक्षित एवं उपेक्षित महसूस कर रहा है। आये दिन अधिवक्ताओं पर हमले होने के साथ-साथ अप्रिय घटनायें हो रही है। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो बहुप्रतिक्षित है जिसे तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व आकस्मिक व स्वाभाविक मृत्यु बीमा धनराशि कम से कम बीस लाख रूपये के साथ-साथ बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पेंशन कम से कम दस हजार रूपये तथा वकालत पेशे में आने वाले नए व युवा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह पांच हजार रूपये मानदेय दिया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। अधिवक्ता प्रायः एक जिले से दूसरे जिले में वकालत करने जाते है कभी-कभी उन्हें माननीय उच्च न्यायालय भी जाना पड़ता है टोल टैक्स माफ किया जाना भी अति आवश्यक है। अधिवक्ताओं के कार्यालय, लाइबे्ररी व आवास के लिए ब्याज मुक्त ऋण के साथ-साथ मुख्यालय से तहसील स्तर तक सरकारी धन से चैम्बर का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।
मुख्यमंत्री से आश्य वक्त किया कि उन्नाव के अधिवक्तागण आपसे यह मांग करते है कि अधिवक्ताओं की उक्त समस्याओं के निराकरण हेेतु तत्काल हस्तक्षेप करें।
ज्ञापन देने वालो में नि0 महामंत्री, अरविन्द दीक्षित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धरमंगल सिंह अधिवक्ताओं में राजेन्द्र बाजपेई, ऋतुराज सिंह, रामनरेश यादव, रमेश बाबू द्विवेदी, रजनीश चन्देल, रामवती, भारतेन्दु शुक्ला, राजेश यादव बलाई, रमेश श्रीवास्तव, पंकज कुशवाहा, अवनीश तिवारी, संजीव सिंह चैहान, नीलम साहू, कुसुम मिश्रा सदस्य कार्यकारिणी, नीलू द्विवेदी शहीन, शिखा मिश्रा, शिवांगी शुक्ला सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे
