
ब्यूरो ऋषभ तिवारी
उन्नाव।।बुधवार को आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब के द्वारा जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास एवं राजस्व व विभागीय कल्याण कारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृति राज ने आयुक्त को विन्दुवार जानकारी विकास कार्यों व राजस्व कार्यो की उपलब्ध कराई । आयुक्त ने वर्षा के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में जल जमाव साफ सफाई कचरा प्रबंधन पर निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जाए ड्रेनेज प्लेन पर आवश्यक कार्यवाही हो सभी अधिशासी अधिकारी भ्रमणशील रहकर कार्य कराएं। कहा उचित स्थान पर कचरा प्रबंधन कराया जाए वर्षा का समय है ड्रेनेज चालू स्थिति में रंहे कहीं पर शिल्ट जमने संबंधी दिक्कत ना हो ड्रेन की सफाई कराते रंहे। निर्वाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मानक के अनुसार बिजली की सप्लाई हो बिजली संबंधी जो शिकायत आ रही हैं उनका समय पर निस्तारण हो । साथ ही बिजली केंद्रों पर एक हेल्प डेस्क लगाएं ताकि उपभोक्ता को परेशान ना होना पड़े। किसानों का क्लस्टर बनाएं अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण करा कर एफपीओ के रूप में संगठित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि सत्यापन ठीक ढंग से कराया जाए । यह सुनिश्चित हो कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे ना और किसी भी अपात्र को आवास ना मिले । सभी सीएससी को एक्टिव रूप से क्रियाशील किया जाए जो लगातार डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित हो रहे हैं उन पर कार्यवाही करें सभी डॉक्टर और कर्मचारियों का मरीज के प्रति व्यवहार ठीक होना चाहिए यह सभी सीएससी में सुनिश्चित कराएं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन आवश्यक हो यह सत्यापन करा लिया जाए । पोषण युक्त आहार कुपोषित बच्चों को दिया जाए । दुग्ध विकास योजना नंदिनी विकास योजना मिनीं नंदिनी योजना के संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जानकारी लेकर अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना से लाभान्वित किया जाये। दिव्यांग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बेसिक और कस्तूरबा के सभी विद्यालयों में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका सत्यापन कराकर दिव्यांग कल्याण विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि उनको योजना से लाभान्वित किया जा सके। स्वामित्व योजना की प्रगति सुधारी जाए निर्देशित करते हुए कहा कि न्यायालय में जो 3 साल से और 5 साल से ऊपर के केस लंबित हैं उनका प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाए। धारा 24 ,34,67, 116 का कोई भी पुराना वाद लंबित न रहे ।

