लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक पांच कालिदास मार्ग पर संपन्न हुई, जिसमें 28 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है ।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्मचारियों से संबंधित लिए गए फैसलों पर मुख्यमंत्री का आभार किया है।
उन्होंने होमगार्डस को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती के पदों पर नौकरियां दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि प्रदेश में 2021 से बंद पड़े डाटा सेंटर को चालू किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है।
प्रदेश को डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का हब बनाने में डाटा सेंटर से काफी मदद मिलेगी। जे एन तिवारी ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पेंशन बढ़ोतरी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार सभी के पेंशन पर कार्य कर रही है लेकिन सरकारी कर्मचारी पेंशन से महरूम है ।
उन्होंने 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू किए जाने की कर्मचारियों की मांग को दोहराया है सरकार से वर्दी पाने पाने वाले कर्मचारियों के लिए धुलाई एवं सिलाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी का स्वागत किया गया है। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में विगत कई वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी ।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य एवं रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 9 पदों पर जिला क्रीड़ा अधिकारी ,9 पदों पर जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं 23 पद उप क्रीड़ा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए हैं खेल कोटे से इन पदों को भरे जाने का केबिनेट निर्णय लिया गया है ।संयुक्त परिषद ने इस निर्णय का भी स्वागत किया है।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एम तिवारी ने मुख्यमंत्री का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करते हुए प्रदेश की अफसर शाही को कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उत्तरदाई बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ दो ढाई वर्षो से संवाद हीनता के चलते कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।
सरकार में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में विलंब अफसर शाही की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करने का अनुरोध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने किया है।
