लखनऊ । विद्युत वितरण प्राधिकरण ने सरकारी विभागों पर बकाया अरबों रुपये वसूलने के लिए नई योजना बनाई है । जिसमे चार किलोवाट से अधिक लोड वाले बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है।
सूत्रों के अनुसार दर्जन भर से अधिक सरकारी विभागों ने बिल जमा नहीं किया है। इन विभागों में खेल, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आरटीओ, समाज कल्याण, लोक निर्माण, कृषि, आवास एवं विकास, पुलिस, एलडीए, खाद्यान एवं स्वास्थ्य शामिल हैं।
वही लेसा सिस गोमती लखनऊ के मुख्य अभियंता संजय जैन ने बताया कि बकाया वसूलने के लिए सरकारी विभागों को नोटिस दी गई है। कुछ विभागों ने बिल जमा भी किया है किंतु पूरा नहीं।
इस नई योजना के तहत पहले विभागों को नोटिस दिया जाएगा, फिर उनके पास जाकर बकाया जमा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बावजूद अगर विभागों ने बकाये बिल का भुगतान नहीं किया तो बिजली काट दी जाएगी।
