लखनऊ : 15 जुलाई, 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग के साथ बैठक में प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति व भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 07 वर्षों में प्रदेश में ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ का संकल्प पूरा हो रहा है। हर गांव-मजरे तक बिजली पहुंचाई जा रही है। यह सुखद है कि आज बिना किसी भेदभाव अथवा वी0आई0पी0 कल्चर के विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
इस बार भीषण गर्मी के बीच आम जन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी तथा जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए।
एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टी0एच0डी0सी0 के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किये जाने की अपेक्षा है। इन प्रयासों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की सम्भावना का अध्ययन कराया जाए।
बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। आम जनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। मांग के सापेक्ष बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अवश्य अध्ययन किया जाए। अगले पांच वर्षों की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए।
गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर अविलम्ब सुधार किया जाए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाए। टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड की जाए। प्रत्येक उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाए। बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। इसमें एकरूपता लाने हेतु नियमों में सुधार किया जाए। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
समय पर सही बिल की उपलब्धता तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना, पावर कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रत्येक दशा में उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ओवरबिलिंग तथा लेट बिलिंग से उपभोक्ता को परेशानी होती है। उसके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है तथा वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। उपभोक्ताओं से संवाद बनाने के लिए डिस्कॉम से लेकर फीडर तक सभी अधिकारियों को ठोस प्रयास करना होगा।
नियोजित प्रयासों से लाइन लॉस में लगातार कमी आ रही है। बिजली चोरी को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं। मीटर रीडर के काम की मॉनीटरिंग की जाए। बिजली मीटर की जांच अथवा बकाया बिल के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए। प्रत्येक उपभोक्ता के साथ हमारा सद्भावनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। इस योजना से जुड़ने के लिए अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। अधिकाधिक लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ’सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।
जनपद झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सी0बी0जी0, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा तथा ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेन्द्र तोमर, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियन्ताओं की सहभागिता रही।
