हरदोई/बिलग्राम।।भारतवर्ष के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है वह संशोधन अधिवक्ताओं के जनहित में नहीं है इसके अतिरिक्त सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद अभी तक अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम भी लागू नहीं किया है और इस संबंध में कोई प्रगति ही नहीं है
इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता समाज काफी आहत में है।
और इन प्रकरणों में के संबंध में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने भी विरोध स्वरूप न्यायिक कार्य से विरत रहने व दिनांक- 21/2/2025 को काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया है
और कहां की हमारी मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं यदि अधिवक्ताओं की मांगे न मानी गई तो अधिवक्ता समाज में हर प्रकार का आंदोलन काउंसिल के निर्देशानुसार करने को विवश होंगे।
इसमौके पर- अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन बिलग्राम हरदोई के विभिन्न अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया और भारी संख्या में अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे।।
